मोहम्मद अफताब हासमी राैतहट। रौतहटको ऐतिहासिक यमुनामाई गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधी बहाल भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षा गरेको विकास निर्माण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको अनुभूति नपाएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख र लेखाप्रमुख मिलेर गुटबन्दी गर्दै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बारम्बार हेरफेर गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिने, अनियमित टेन्डर प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, विद्यालय खाजाभत्ता र इन्धन खर्चमा कमिशन खाने, सार्वजनिक सवारी साधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने जस्ता आरोप जनप्रतिनिधीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
जनप्रतिनिधीहरूको अनुसार, कानुन विपरीत कर्मचारी भर्ना, बिना कार्यादेशका काम, गाउँसभा निर्णयको अवहेलना, बजेटको लापरबाहीपूर्ण सञ्चालन र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगले सर्वसाधारण, अन्नदाता किसान, वृद्धवृद्धा, बालबालिका सबै पीडामा परेका छन्।
यसका विरुद्ध जनप्रतिनिधीहरूले १३ बुँदे माग राख्दै यमुनामाई गाउँपालिका कार्यालय सरुअठा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट र जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय गौरमा तत्काल सुधारका लागि ज्ञापनपत्र दिएका छन्। ती मागहरूमा अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षका गाउँसभा निर्णय, कार्यपालिका बैठक माइनुट, बजेट कागजात, बैंक स्टेटमेन्ट र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, स्थायी र अस्थायी सबै कर्मचारीको नियुक्ति विवरण दिने, अनलाइन टेन्डर र बैठक प्रणाली लागू गर्ने, सबै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम शिक्षा सुरु गर्ने, सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, कृषि विद्युतीकरण र निःशुल्क घरवाति विद्युत सुविधा दिने, गाउँपालिका स्तरीय अस्पताल स्थापना गर्ने लगायतका मागहरू छन्।
त्यसैगरी, अवैध तरिकाले सम्पन्न भएको ९औं गाउँसभा खारेज गर्ने, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा कानुनअनुसार पारदर्शी बनाउने, टीएडी र आर्थिक सहयोग पाउनेको नाम सार्वजनिक गर्ने माग पनि गरिएको छ।
मागपत्रमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ — “हाम्रो जायज माग सम्बोधन नगरेमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं र त्यस क्रममा हुने कुनै घटना, दुर्घटना वा जनधनको क्षतिको जिम्मेवारी गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिनुपर्छ।”
यो मागपत्र सार्वजनिक भएपछि यमुनामाई गाउँपालिकाको राजनीतिक माहोलमा थप तनाब चुलिन सक्ने देखिएको छ।
