अहिलेसम्म टेक अर पे (किन/लेउ) मा पीपीए हुँदै आएकोमा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा नयाँ व्यवस्थापछि निजी ऊर्जा प्रबर्द्धक आन्दोलित भएका छन्।
सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थालाई बजेटबाट हटाउने समझदारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले बजेट संशोधन गर्दै टेक एन्ड पे (लेउ र तिर) व्यवस्था हटाउन सहमति जनाएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायतको बैठकले आगामी बजेटमा व्यवस्था भएको टेक एन्ड पे हटाउने समझदारी गरेको हो।
बजेटबाट उक्त व्यवस्था हटाउने कार्ययोजना बनाउने जिम्मा अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई बैठकले दिएको स्रोतले बतायो। बैठकमा ऊर्जामन्त्रीले सरकारले अघि सारेको ऊर्जाविकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयन गर्न, लक्षित बिजुली भारतमा निर्यात गर्न, आन्तरिक माग धान्न यो व्यवस्थाले गाह्रो पार्ने उल्लेख गर्दै यसलाई बजेटबाट हटाउन उपयुक्त हुने भनाइ राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ट्रान्समिसन लाइन कसले बनाउने त’ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा ऊर्जामन्त्री खड्काले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने जिम्मा राज्यको हुने भएकाले राज्यले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले, ‘त्यसो भए यो हटाउनका लागि अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले गृहकार्य गर्नुहोला’ भनेर बैठकको समापन गरेका थिए। हाल संसद्मा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ। यही असार १० गते संघीय संसद्बाट बजेट पारित गराउने तयारी छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एन्ड पेमा गर्ने गरी व्यवस्था गरेका थिए। अहिलेसम्म टेक अर पे (किन/लेउ) मा पीपीए हुँदै आएकोमा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा नयाँ व्यवस्थापछि निजी ऊर्जा प्रबद्र्धक आन्दोलित भएका छन्।
निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एन्ड पे विद्युत् खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बताउँदै आएको छ।
इप्पानको तथ्यांकअनुसार विद्युत् विकास विभागबाट आरओआरको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका १७ हजार ११७ मेगावाट आयोजना छन्, जसमा हालसम्मको लगानी करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ छ। यी आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्। पीपीए भई वित्तीय व्यवस्थापनपछि यी आयोजनाको लगानी करिब ३४ खर्ब पुग्ने इप्पान बताउँछ। निर्माणमा गएका तर पीपीए नभएका करिब २०७८ मेगावाट, निर्माणको आवदेन दिएका ६ हजार ४३६ मेगावाट, सर्भे अनुमति पाएका ५ हजार ७९ मेगावाट र सर्भेका लागि आवदेन दिएका ३ हजार ५२१ मेगावाट गरी १७ हजार ११७ मेगावाट आरओआर आयोजना छन्।
अहिले विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत् विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर पीपीए गर्नुपर्ने आरओआर आयोजनाको क्षमता मात्र १७ हजार ११७ मेगावाट छ। जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अथवा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १९० मेगावाट मात्र छ।
नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एन्ड पे मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्था ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र नभई राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ आंै पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो बाधक रहेको इप्पानले भन्दै आएको छ। बजेटको यो घोषणा विद्युत् ऐन, २०४९, जलविद्युत् नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐनविरुद्ध भएको भनिएको छ। हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको छ।
