नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले सरकारले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी विधेयक’ कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले आमनागरिकका फोन कल, म्यासेज र अन्य कुराकानी नियन्त्रण, निगरानी र ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने बताएका हुन् ।
‘सरकारले आमनागरिकका फोनकल, म्यासेज र अन्य कुराकानी नियन्त्रण, निगरानी र ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी तयार गरेको ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदाअनुसार कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने देखिन्छ,’ साउदले भने ।
आफ्नो नाम र कामले पनि पारदर्शीतापूर्ण कार्यशैली नभएको गुप्तचर विभागमा व्यक्तिका निजी जीवनहरू रेकर्ड हुने, अभिलेखीकरण हुने वा टेप हुने कानुनले संविधानको स्वतन्त्रताको पैरवी गर्ने छविमा गम्भीर आघात पुगेको उनले जिकिर गरे ।
‘देशको सुरक्षाका लागि प्रतिगुप्तचरी कार्य र आन्तरिक सुरक्षाका लागि पनि सूचना संकलन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकायलाई कार्यक्षेत्र बाहिर न्यायिक नियमनबिना नै निजी जीवनसम्म प्रवेश गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् भएकाले यो विधेयक मात्रै होइन, यस्तो प्रकृतिका विधेयकमा पनि संविधान परिपालनको कुरालाई दृष्टिगत गरेर प्रस्तुत हुन म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ साउदले भने ।
