७ माघ २०७९ मा उपभामुख बनेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद इन्दिरा रानामगरको डेढ वर्षपछि एउटा पत्र सार्वजजिक भयो, जसले उनलाई गम्भिर विवादमा पार्यो ।
रानाले दूतावासलाई एउटा पत्रमार्फत अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन लागेको एक सम्मेलनमा आफूसँगै जाने पाँच जना व्यक्तिकाे नाम उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले उक्त टिममा समावेश ती सबै जना आफ्नो सचिवालयमा रहेको भन्दै पाँच जनाको नाम समावेश गरेकी थिइन् । उक्त टिममा उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ थिए, जसलाई अन्तर्वार्ता मिति राख्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
उपसभामुखको लेटरप्याड प्रयोग गरेर लेखिएको उक्त पत्रमा उल्लेख भएका पाँच जना गैरसम्बन्धित भएकाे खुलेपछि उनीमाथि संसदमा प्रश्न उठेकाे थियाे । तत्कालीन विपक्षी दलले रानाकाे राजीनामा माग गरेका थिए । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल थियाे । गृहमन्त्री रास्वपा सभापति रवि लामिछाने थिए । रास्वपाभित्र यसबारे उजुरी परे पनि पार्टीले उक्त उजुरी चुपचुप राखेकाे पछि मात्रै खुलेकाे थियाे ।
उपेन्द्र गौतम रास्वपा झापाका नेता थिए भने अरु रकम बुझाएर अमेरिका उड्न खोजेका थिए । त्याे बेला खोजबिन गर्दा उनीहरू उड्न नपाएको खुल्यो । अनि रकम पनि फिर्ता भएको बताइएपछि नेताहरू चुप बसेकाे नेताहरूले बताएका थिए ।
तर, एकाएक साउन २०८१ मा रानाले अमेरिकी दूतावासमा लेखेको उक्त पत्र सार्वजनिक भयो । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले मानव तस्करीमा जोडिएको भन्दै उनको राजीनामा जाेड्दार रूपमा उठाए । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सुरूमा संसदमा याे प्रशङ्ग उठाएर विषय प्रवेश गराएका थिए ।
उपसभामुखले सुरुमा त हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हुन सक्ने जिकिर गरेकी थिइन् । सभामुखले ‘हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हो भने किर्तेमा उजुरी गर्नुस्’ भनेपछि पत्र लेखेको स्वीकार गरिन् । साेही बेला उनीमाथि अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता गर्ने छलफल भए पनि दलहरू एकमत हुन सकेका थिएनन् । तर, मंगलबार सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उक्त विषयमा एकमत भएका छन् ।
सत्तारूढ दल एकमत हुनुमा रास्वपाले विगत लामाे समयदेखि गरिरहेकाे सदन अवराेध प्रमुख कारण रहेकाे नेताहरूले बताएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा जिम्मेबार ठहर्याउँदै राजीनामा माग गरेर सांसद बहिष्कार गरिरहेकाे छ ।
सांकेतिक रूपमा संसदमा चरणबद्ध आन्दाेलनमा रहेकाे रास्वपले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले आफ्नाे दलबाट चुनिएकी उपसभामुखलाई हटाउँदा अस्वभाविक मानेकाे बुझिएकाे छ । दल सम्बद्ध नेताहरूले महाअभियाेग लगाउने पार्टीकाे निर्णयपछि सार्वजनिक धारणा दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
