जासुस सम्वाददाता । काठमाडौँ ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा मद्रसा शिक्षालाई समावेश गरी मस्यौदा हुनु सुखद पक्ष हो । तर, मस्यौदामा सार्वजनिक विद्यालय भनिएको वर्तमानको सामुदायिक विद्यालयहरू राज्यको अनुदानमा सञ्चालन हुने र संस्कृत, मद्रसा, गुरुकुल, गोम्पा शिक्षालाई सार्जनिक गुठीमा दर्ता गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत रहने यी शैक्षिक संस्थाहरूमा राज्यको लगानीको विषयमा विधेयक मौन रहेकोले यसले यी शैक्षिक संस्थाहरू कुनै बेला पनि धरापमा पर्ने जोखिम भएकोले मुस्लिम समुदायका अगुवा तथा नेताहरू विधेयक सच्याउन दबाव शुरु गरेको पूर्व मन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य मोहम्मद जाकिर हुसैनले बताएका छन् ।
जासुस खबर सम्वाददातासँग कुरा गर्दै हुसैनले हजारौँ शिक्षक आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न हप्तौँसम्म सडकमा प्रदर्शन गर्दा एउटा पनि मद्रसा शिक्षक, आलीम, मुस्लिम संघ–संस्था, राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु आफनो अधिकारको लागि चुइँक्क न बोल्नु दुखद हो भनी आफ्नै समुदायसँग गुनासो पोखेका छन् ।
विधेयकले एकीकृत परम्परागत शिक्षा बोर्ड गठन गर्न बाटो खुलाउनु पर्छ भन्दै उनले भने, ‘यस बोर्डमार्फत संस्कृत, गुरुकुल, गुम्बा, मद्रसा शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउँदै व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।’ यस विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधि मण्डलका अर्का सदस्य तथा नेपका एकका नेता ताज मोहम्मद मियाँले मुस्लिम समुदायलाई संविधानले दिएका अधिकारहरुलाई सरकारले खोस्न नसक्ने बताए । ‘यो विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेकोले शिक्षा समितिले छुटेका कुरा सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि थप गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ’ उनले भने ।
पूर्वमन्त्री हुसैन समेत केही मुस्लिम नेता र अगुवाहरूले राष्ट्रिय मुस्लिम समन्वय समितिको ब्यानरमुनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा संस्कृत, मद्रसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै शिक्षा बोर्ड गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति अम्मर बहादुर थापालाई भेटी उक्त विधेयकसम्बन्धी आफ्ना मागहरू औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
समितिका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकले मद्रसा शिक्षालाई फरक शैक्षिक धार (स्ट्रीम) को रूपमा समेट्नु र मुस्लिम समुदायलाई समावेशी नीतिमा राख्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, विधेयकले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका परम्परागत विद्यालयहरूको व्यवस्थापन, लगानी र शिक्षक संरचना सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेको समितिको गुनासो छ ।
समितिले मद्रसा, गुरुकुल र गुम्बा जस्ता शैक्षिक संस्थाहरूलाई सार्वजनिक गुठीमा दर्ता गर्ने प्रावधान राखे पनि यिनलाई सार्वजनिक विद्यालयसरह मान्दै राज्यले खर्च व्यहोर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिको यस्ता शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरूको दरबन्दी, स्थायित्व र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग छ ।
ज्ञापनपत्रमा मद्रसाहरूमा हाल कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई स्थायित्व दिनु र अरबी, उर्दू, दीनियात विषयका शिक्षक मुस्लिम समुदायबाटै हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ ।
मद्रसाहरूमा धार्मिक विषयको शिक्षणका लागि अरबी र उर्दू भाषा शिक्षण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने समितिको ठहर छ । समितिले विधेयकमा नन क्रेडिट विषयको रूपमा थप धार्मिक वा सांस्कृतिक विषयहरू पढाउन पाउने व्यवस्था पनि समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मद्रसा व्यवस्थापन समितिको गठनमा समुदायका सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक मुस्लिम समुदायकै व्यक्ति हुनुपर्ने र कुनै कारणले मद्रसा बन्द भएमा त्यसको सम्पत्ति नजिकैको मद्रसाले उपयोग गर्न पाउने प्रावधान विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय मुस्लिम समन्वय समितिले मद्रसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षाको समुचित व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि छुट्टै परम्परागत शिक्षा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ । सो बोर्डले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक संरचना सम्हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, मुस्लिम समुदायका अगुवा र संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । समितिका संयोजक मोहम्मद निजामुद्दीन र सहसंयोजक मोहम्मद युनुस अहमरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपन समितिका संयोजक निजामुद्दीनले भिन्दै भिन्दै भेटघाटमा सभापतिद्वयलाई बुझाएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक संशोधनको सम्भावनाबारे विचार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले थप छलफलका लागि मुस्लिम समुदायलाई पुनः बोलाउन सकिने बताए ।
सवै प्रमुख नेता र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको समितिका सह संयोजक मोहम्मद युनुस अहमरले बताए ।
