देशभरका ५९ वटा स्थानीय तहहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमा नै बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्षको लागी बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।
आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो।
बजेट ल्याउन नसक्ने ५९ मध्ये ३२ वटा स्थानीय तह मधेश प्रदेशका रहेको सहसचिव दाहालले जानकारी दिए। बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका मात्रै १५ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन्।
बजेट ल्याउन नसकेका चार जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा मन्त्रालयका कर्मचारी नै खटिएर बजेट ल्याउन सहजीकरण गरिएकोसमेत उनले जानकारी दिए।
तीमध्ये ७ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको जानकारी गराएको र बाँकी स्थानीय तहले भदौ १० भित्र गाउँ/नगर सभामा बजेट पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी आएको उनले बताए।
