सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल, ओभर द टप (ओटीटी) एप्स र इन्टरनेट ब्राउजरमार्फत विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीलाई नियमन गर्न र आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार यो आदेश दिएको हो। अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पाँच वर्षअघि छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारणका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सोका लागि कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदनमा ओटीटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवा रोक्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम ५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ।
नियमावलीमा विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाल सरकारले हाल दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चको यो आदेश आएको हो। रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
