यहाँका सरोकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य परियोजना व्यवस्थापन गर्ने विषयमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेका छन्। हालै सम्पन्न ‘पाँचौँ बैठक’मा सहभागी सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूको भेलाले लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न एक्लाएक्लै सम्भव नभएकाले स्थानीय तहहरूमार्फत एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
त्रियुगा नगरप्रमुख तथा ‘लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि जिल्लास्तरीय निर्देशन समिति’का अध्यक्ष बसन्त बस्नेतका अनुसार लैङ्गिक हिंसा समाजमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेकाले त्यसको समाधानका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतासहितको कार्यान्वयन आवश्यक ठान्दै एकद्वार नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
एकद्वार संकट व्यवस्थापन (ओसिएमसी) को समन्वयमा आयोजित बैठकले लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैठकले महत्वपूर्ण विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव पारित गरेको ओसिएमसीकी वरिष्ट मनोपरापर्शदाता रञ्जना ताजपुरीयाले बताइन्।
उनका अनुसार सरोकारवाला निकायहरू विभिन्न सङ्घसंस्था कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकायहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लामा पछिल्लो समय मौलाएको लैङ्गिक हिंसा सबै तह र तप्काको साझा प्रयासबाट मात्रै न्यूनीकरण र समाधान गर्न सकिने कुराप्रति सबै सरोकारवाला सहमत छन्। त्यसैले परियोजना व्यवस्थापन तथा जिल्लामा लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन गर्न जिल्लास्तरीय निर्देशन समिति खडा गरिएको ताजपुरीया बताउँछिन्।
संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए)का उदयपुर कार्यक्रम संयोजक राजकिशोर साफीका अनुसार पाँचौँ बैठकले चौथो बैठकपछि भए गरेका गतिबिधिको समीक्षा, आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को प्रगति र स्थानीय सरकारको लागत साझेदारी, ओसिएमसीको दिगो व्यवस्थापन तथा विविध सम्बन्धी ६ वटा प्रस्तावको निर्णय भएको छ। बितेको वर्षको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै साफीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यहाँका सबै स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेकामा खुसी व्यक्त गरे।
विगत वर्षहरूमा स्थानीय तहहरूले प्रतिबद्धता गरे अनुसार बजेट नछुट्याएको र केहीले धेरै कम परिमाणमा छुट्याएकाले नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो। तर, आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा क्षेत्रमा सबै स्थानीय तहले बजेट छुट्याएर जिम्मेवार देखिएको उनले बताए।
साफीले आगामी वर्षका लागि त्रियुगा र बेलका नगरपालिकाले ३–३ लाख बजेट विनियोजन गरेको, लिम्चुङबुङ र रौतामाईले प्रतिबद्धता अनुसार २–२ विनियोजन न्यूनीकरणप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। कटारी नगरले ३ लाख छुटाउनुपर्नेमा १ लाख, चौदण्डीगढीले ३ लाखमा २ लाख, ताप्लीले २ गर्नुपर्नेमा १ लाख, उदयपुरगढीले २ मा १ लाख छुट्याइ दिएका छन्। यसरी सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि चाहिने २० लामध्ये १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको साफीले बताए।
स्थानीय तहले छुट्याएको बजेटले हिंसा न्यूनीकरण कार्यमा खर्च गर्न ओसिएमसीका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य क्षेत्रमा ओसिएमसी नेपालले विगत दशकदेखि उदयपुरमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छ।
ओसिएमसी उदयपुर एकाईको तथ्याङ्क अनुसार ४ सय ३ जना पीडितले आवश्यक सेवा पाएका छन्। १६ जना गर्भवती महिलाले सेवा पाउँदा २१ जनालाई स्तनपान, १ सय ३२ जनाको अनुगमन सेवा, २१ जनालाई पशुपालन, कृषि र सिलाइकटाइ तालिम दिइएको छ। त्यस्तै ९ जनालाई ब्युटिपार्लर तालिम, ९ वटा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई कोशी नेपाल रिफर गरिएको ओसिएमसी उदयपुरकी फोकल अम्बिका मगरले बताएकी छिन्।
