सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आइतबार बिहान बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। कांग्रेसले सरकारमा सहभागी रहेका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले बैठक डाकेको थियो। तर, बैठकमा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे मात्रै उपस्थित भए।
महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समै सोही दिन पोस्ट गरेका थिए। थापाको भनाइमा अन्य नेताहरूले समर्थन जनाएका थिए। महामन्त्री थापाले संयुक्त सरकारले निर्णय गर्नुअघि यस्ता मुद्दामा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताएका थिए।
महामन्त्री थापाले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालका विषयमा जे भनेको छ प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन दुरुपयोगलाई निरुत्साहितसमेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनेको छ। यसको हवला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो।
अर्कोतिर राष्ट्रिय सभामा यो कानुन विचाराधीन छ। यसमा समयमै काम गरेर कानुन बनाऔं। यस्ता विषयमा एकैपटक निरंकुश ढंगले अंकुश लगाउनुभन्दा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ। कानुन बनाउन तदारुकता देखाऊँ भन्ने नै मुख्य कुरा हो।’ उनले अगाडि भने, ‘यो नियमन गर्ने कुरालाई निर्देशिका बनाएर यसरी झ्याप्प बन्द गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। लाखौं मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन्। नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन।’
बैठकका विषयमा सहमहामन्त्री महालक्ष्मी डिना उपाध्यायले नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको बताउँदै भनिन्। ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नतिर सरकार लाग्नुपथ्र्यो। अहिलेका लागि बन्द नै गर्ने निर्णय उचित हैन।’
सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार बैठकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले यस विषयमा भने, ‘सरकारले एक्कासि गरेको निर्णयका विषयमा सरकारसँग कुरा गरिने निर्णय भएको छ।’
नेता विमलेन्द्र निधिले बैठकमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विकल्प हुँदाहुँदै बन्द गर्ने सरकारको निर्णय सही नभएको विषय उठेको जानकारी दिए। निधिले बैठकका विषयमा भने, ‘सामाजिक सञ्जालबारे कुरा धेरै भयो। सभापतिले अदालतले आदेश गरेअनुसार कानुन बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। हामीले सूचीकृतका विषय आएपछि बल मिच्चाइँभन्दा पनि म्याद थपिदिएर विकल्पमा जानुपथ्र्यो भनेका छौं।’
त्यस्तै, नेता अर्जुननरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाएपछि आमनागरिकमा असन्तुष्टि देखिएको बताउँदै भने, ‘सरकारको गलत काममा कांग्रेसले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। बैठकमा सहभागी सबैबाट त्यही ढंगबाट कुरा उठेको छ।’ सरकारले नेपालमा सूचीकृत हुन गरेको आह्वान नटेरेको भन्दै भदौ १९ गते फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण, महेन्द्र यादवलगायतले बैठकमा कुरा राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको विषय कुनै नयाँ नभएको भन्दै अहिले आएरै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई आशंका पनि व्यक्त गरेका थिए।
बैठकमा बोल्दै अर्का एक पदाधिकारीले यदि सरकारले अदालतको आदेशको आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय हो भने अरू कतिपय आदेशलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेकोमा खबरदारी गरिनेछ। बैठकमा सहभागी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले अहिले उठेका विषयबारे पार्र्टीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई धारणा बुझाउने निर्णय भएको बताए। बैठकमा सबै नेताहरू बोलेपछि सभापति देउवाले आफ्नो धारणा राख्दै भने, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्छ भनेको छैन। नियमन गर्ने भनेको छ। नियमनका विषयमा सरकारको कुरा के रहेछ बुझौं। सरकारको धारणाका विषयमा बुझेर निर्णय गरौं।’
बैठकले मनाङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र (२) को उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिवलाई दल दर्ताका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ। मनाङमा कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ।
