मौलिक हकको सम्मान

लामो समयदेखि कार्यान्वयन नभएका पेसागत हकहितका विषयलाई बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत कार्यान्वयन गराउन शिक्षक महासंघले आन्दोलन जारी राखेको छ। जुन तीन हप्ताभन्दा बढी लम्बिइसकेको छ। विगतमा भएका आन्दोलन तत्कालीन विशेष मुद्दामा आधारित हुन्थे। सरकारले ती मुद्दालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिई सम्झौतामा टुंगिने पनि गर्थे। जसले गर्दा शिक्षकका आन्दोलन मौसमी बाजाजस्ता हुने गरेका थिए। अहिलेको आन्दोलन भने विगतको भन्दा फरक प्रकृतिको देखिएको छ। नयाँ मुद्दा स्थापित गर्ने कुराका अतिरिक्त मूल मुद्दाका रूपमा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउनु नै अहिलेको शिक्षक आन्दोलनको मूल उद्देश्य देखिएको छ। यस उद्देश्यमा महासंघ निर्णायक नतिजा निकाल्ने ध्येयमा अडिक देखिन्छ।

शिक्षकप्रति सरकारले गरेको विभेद, अन्याय र विगतका घोकाधडीले गर्दा उनीहरूप्रति आम नागरिकको सहानुभूति छ। यतिमात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूले शिक्षकका आन्दोलनलाई निकै हलुको व्यंग्य गर्दै महत्व नै नदिएबाट शिक्षकप्रतिको सहानुभूति झनै बढ्दै गएको देखिन्छ। अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकार अरू सबै पक्षभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उसका आचरण, व्यवहार र क्रियाकलापबाट जिम्मेवारी बोध गरेको नदेखिँदा आन्दोलन लम्बिँदै गएको हो। शिक्षामन्त्रीले आन्दोलन साम्य पार्न गरेको पहल र आफ्नै मन्त्रिमण्डलबाट प्राप्त असहयोगले पदबाट राजीनामा दिएको कुराले नेतृत्व शिक्षकका मुद्दामा संवेदनशील छैन भन्ने पुष्टि गर्छ।

लामो समयदेखि शिक्षा ऐन जारी हुने चर्चा भए पनि नीतिगत, संवैधानिक र व्यावहारिक विविध कारणले गर्दा ऐन अड्केको छ। ऐन आइसकेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरेर परिमार्जन गराउनुभन्दा ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य लिनु किमार्थ गलत काम होइन। शिक्षकले यही प्रयास गरेका थिए तर सरकारी तहबाट यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा शिक्षकको प्रदर्शन शैक्षिक हड्तालमा रूपान्तरण भयो। फलतः लाखौं शिक्षक काठमाडौंमा उपस्थित भई अनवरत रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 

शिक्षकको प्रदर्शन छिटपुट घटनालाई छोडेर निकै शान्तिपूर्ण सभ्य, भद्र र शालिन रहेको छ तर पछिल्लो समय आन्दोलनमा राजनीतिका रङ भने छताछुल्ल हुन थालेका छन्। नयाँ शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षाभन्दा पद बहाली नगर्दै शिक्षामन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिले शिक्षकहरू पुनः सशंकित बनेका छन्। आन्दोलन लम्बिनुमा संवैधानिक प्रावधान विपरीतका कुरा, राज्यलाई आर्थिक दायित्व थपिने कुरा र शिक्षा नीतिसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष एकै ठाउँ डोलमटोल रूपमा समावेश हुनु पनि एउटा कारण हो। 

प्रशासनिक माग, संविधानसँग सम्बन्धित माग तथा शिक्षा नीतिमा रहेका प्रावधानसित सम्बन्धित कुरालाई छुट्टाछुट्टै राखेर छलफल र वार्ता अगाडि बढाएको भए आजसम्म समस्या लम्बिने थिएन। त्यसो नगरेर सरकार र महासंघले एकअर्कालाई थर्काएर घुर्की लगाउँदै साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइमा विद्यार्थी परेका छन्। वैशाख विद्यार्थी भर्ना गर्ने अर्थात् नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुने महिना हो। नेपालको मौजुदा संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा हरेक बालबालिकाले शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, संविधानमै आठ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन (२०७५) क्रियाशीलसमेत छ। बालबालिकाका दृष्टिकोणबाट र ऐन तथा कानुनी प्रबन्धका सापेक्षतामा हेर्ने हो भने बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने मौलिक हक आन्दोलनका कारण खोसिएको छ। १२ कक्षाको अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षा पनि आन्दोलनकै कारण रोकिएको छ। यसले लाखौं बालबालिकाको भविष्यमा दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न नहुने मात्र होइन, विद्यार्थीका परीक्षा, पठनपाठन र भर्नाका क्रियाकलापमा अवरोध गर्न औपचारिक रूपमा आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता संस्था शिक्षक महासंघले परिपत्र गर्नुले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई चुनौती दिएको छ।

पेसागत हकहितका लागि आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक क्रिया हो। आन्दोलनरत पक्षले चर्का माग राख्नु र अभिभावकीय भूमिकामा रहेका संस्थाले समझदारीमा ल्याउन प्रयास गर्नु पनि विश्वभर चलेको प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो। हाम्रा सन्दर्भमा सरकारी पक्ष गैरजिम्मेवार बन्दा नेतृत्व गरिरहने शिक्षक पनि आफ्नो पेसागत नैतिक मर्यादालाई कायम राख्न धर्मराएको अवस्था छ। नयाँ मन्त्रीको आगमन विगतका त्रुटिलाई झनै बढावा दिने नभएर जसरी हुन्छ, छिटो समस्या समाधान गर्ने दिशामा सहयोगी बन्ने र शिक्षक पनि बालहठ त्यागी बालबालिकाप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बहन गर्न तयार हुनुपर्छ। यसका लागि आजसम्म अवलम्बन गरिएको आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्न तयार हुनैपर्छ।

पछिल्लो समय विभिन्न पालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन थालेका छन्। यसले आन्दोलनलाई प्रभाव पार्ने मात्र होइन, शिक्षक कर्मचारीलाई झनै तनाव थपिदिने छ। आफ्ना विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा जान थालेपछि सामुदायिक विद्यालय रित्तिने चिन्ता बढेको छ। यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि भर्ना अभियान रोक्ने कार्यको विपक्षमा देखिन थालेका छन्। विद्यालय जान नपाई कुसंगतका कारण बालबालिका लागू पदार्थको दुव्र्यसनमा समेत फस्न थालेकाले अभिभावक चिन्तित छन्। एक दुई हप्तासम्म आन्दोलनप्रति सबैको सद्भाव र नैतिक समर्थन रहे पनि पछिल्लो समय देखा परेको अतिवादले गर्दा आन्दोलन स्वयंमा आलोचनाको विषय बन्न थालिसकेको छ। आन्दोलनस्थलका व्यापारी, यातायात व्यवसायीसमेत आफ्नो अधिकार खोसिएको विषयमा आवाज उठाउन थालेका छन्।

शिक्षकका जायज माग पूरा हुनुपर्छ, यसमा दुई मत हुन सकिँदैन तर विद्यालय तहको शिक्षको गुणस्तरका विषयमा कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन। प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति शिक्षण पेसामा आउन सक्ने वातावरणलाई सीमित गर्न हुँदैन। आन्दोलन सुरू गर्नभन्दा सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउन कुशल बुद्धिमत्ता आवश्यक पर्छ। नेतृत्व यस विषयमा गम्भीर बनोस्। बालबालिका नै प्रताडित हुने किसिमले तय गरिने आन्दोलनका कार्यक्रममा समर्थन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। यसैले संवादका माध्यमबाट तत्काल सम्भव हुने मागमा सहमति र सम्भव नहुने मागमा मध्यमार्गी बाटो तय गरी विद्यार्थीको मौलिक हकको सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्न आन्दोलनरत र सरकारी पक्ष तयार हुनैपर्छ। जुनकुनै बहानामा अब पनि आन्दोलन लम्बिनु प्रत्यक्ष रूपमा सामुदायिक शिक्षामाथिको प्रहार र बालबालिकाको मौलिक हकको हनन नै ठहरिने छ।