देशका तीनवटा प्रदेशमा लागू हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम (लिफ) अन्तर्गत अधिकारमुखी सचेतना कार्यक्रम सुरु भएको छ । गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका १ सयवटा पालिकामा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायमैत्री रेड प्लसअन्तर्गत लिफ उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले यी तीनवटा प्रदेशमा वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक निजी साझेदारी संयन्त्र (लिफ) सँग ९ नोभेम्बर २०२२ नोभेम्बर ९ मा कार्बन खरिद–बिक्री समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोहीअन्तर्गत सन २०२२ देखि २०२६ सम्म वन संरक्षणबाट हुने उत्सर्जन कटौतीको कारोबार गरेबापत नेपालले भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ ।
(लिफ)सँग भएको सम्झौताअनुसार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लागू भएका पालिकामा बसोबास गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई कार्बन व्यापारबाट स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ उनीहरूको अधिकारका विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप यो कार्यक्रम लागू गरिएको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय सामुदायिक वन प्रशिक्षण केन्द्र (रिकफ्ट) नेपालका सह–निर्देशक प्रदिप बुढाथोकीले बताए ।
सन २०२६ अप्रिल सम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको कुल बजेट करिब २ करोड रहेको छ । रिकफ्टका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यो कार्यक्रमका साझेदार निकाय हुन् ।
