नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बुधबार क, ख, र ग वर्गका बैंकहरूलाई लक्षित गरेर एकीकृत निर्देशन, २०८१ लाई संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेगरी उक्त एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेर ल्याएको हो ।
एकीकृत निर्देशनमा २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन विषय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेको थियो ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने र यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
