काठमाडौँ- चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले पोष्ट ग्रेजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले असहमती जनाएका हुन् । उनीहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनै पनि निर्णय भूतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने आफूहरूको बुझाइ रहे पनि हाल आएर कतिपय सदस्यहरूले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा उठाएको बताए।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै एशोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना रहेको भए पनि आफूहरूसँग श्रोत नरहेको बताए।
पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा सञ्चालकहरूले पाउने जम्मा २० लाख रुपैयाँ रहेको र बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनीहरूलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने आफूहरूले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने बताए।
यसरी पीजी कार्यक्रम चलाउन नसकिने भएको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको उनले उल्लेख गरे । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रा स्फितिअनुसार सिट संख्या र समयानुकुल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने सञ्चालकहरुको माग छ ।
सो कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख रहेको तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्कः र सिट संख्यामै झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको डा. कार्कीले बताए ।
सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औं बैठकले कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने उनले जानकारी दिए । आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर विचौलियाहरूले आफ्नो लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताए ।
उनले बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गरे । समस्या केही नरहे पनि कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने ? भर्ना रोक्ने, एड्मिसन नदिने, अर्को नयाँ समस्या झिकेर विद्यार्थीलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धीका कलेजहरू खत्तम गर्ने भन्ने षड्यन्त्रप्रेरित काम भइरहेको उनले बताए ।
