सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अशुद्धता राजनीतिक प्रभाव र बिचौलियाको हस्तक्षेपले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अनुसन्धानहरू कमजोर बनेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लान्ड्रिङ) गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको रकमलाई कानुनी रूपमा वैद्यता प्रदात गरिने प्रक्रिया हो, जसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र यसका संस्थागत संरचना, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, द्वन्द्व, राजनीतिक, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आदर्श, नैतिकता र जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्याउँछ । हाल नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेको छैन ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र संस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर कसुरको अनुसन्धानबाट जोगिन खोज्छन्, किनकि यसमाथिको अनुसन्धानले नैतिक चरित्रमा कमजोर उनीहरू फस्ने सम्भावना बढी हुन्छ । खर्चिलो चुनावका लागि राजनीतिज्ञहरू अवैध वा अज्ञात कोषमा निर्भर हुने हुँदा पारदर्शी छानबिनले उनीहरूको व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ उजागर हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरू प्रायः ठूला उद्योगपति र शंकास्पद दातामाथि निर्भर हुँदा यस्ता अनुसन्धानले शक्तिशाली उनीहरूको आर्थिक स्वार्थहरूलाई जोखिममा पार्छ । फलस्वरूप, शुद्धीकरणको अनुसन्धानले अपारदर्शी सार्वजनिक व्यक्ति, राजनीतिक दल र संस्थाहरूको अस्तित्व नै खतरा पर्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार केही व्यक्तिमा सीमित नरही कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, नियामक संस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्म फैलिएको छ । यहाँ राजनीतिक प्रभाव र बिचौलियाको हस्तक्षेपले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अनुसन्धानहरू कमजोर बनेका छन् । यथास्थितिबाट लाभ उठाउने वर्गले सुधारको विरोध गर्छ, जसको झल्को नेपालको संसद्मा देखिन्छ ।
राजनीतिक नेता, दल, स्वार्थ समूह, केही बिचौलिया केन्द्रित कर्मचारी आदि बीचको द्वन्द्वका कारण ठूला घोटाला उजागर हुने डरले अनुसन्धानप्रति प्रतिशोधको भावना बढाउने र राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सहयोग पुग्नेगरी कामकारबहीहरू भइरहेका छन्, जसले हाल राजनीतिक व्यवस्थामा नै संकट ल्याएको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर नेपालमा जनताको निष्क्रियता र उपयुक्त सूचनाको अभावले भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन दिएको, राजनीतिज्ञहरू चुनावी लाभमा मात्र केन्द्रित हुने हुँदा दीर्घकालीन सुधार र वित्तीय अपराध अनुसन्धान उपेक्षित देखिन्छ ।
कूटनीतिक दबाब
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रायः सीमा पार गरी स्वदेश तथा विदेशमा लगानीमार्फत गरिन्छ, जसमा विदेशी सरकार, बहुराष्ट्रिय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू पनि संलग्न हुन्छन् । विदेशी लगानीमा निर्भर राष्ट्रहरूले कूटनीतिक र आर्थिक दबाबका कारण यस्तो अनुसन्धानबाट जोगिन खोज्छन् । नेपालमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कानुनहरू प्रायः कमजोर, अस्पष्ट वा कार्यान्वयनहीन भएको देखिन्छ, जसको परिणाम सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर अनुसन्धान प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैले सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि पनि अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र दबाब अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
सरकारहरूले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थासँग सहकार्य गरी तिनीहरूले निर्धारण गरेका मापदण्डहरू पूरा गर्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक प्रभावमा रहेको मिडियाले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता ठूला घोटालाहरू दबाउन वा जन ध्यान मोड्न सक्ने खतरा हुन्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता नभएसम्म भ्रष्टाचार उजागर हुन र सरकार जनउत्तरदायी बन्न सक्दैन । अनुसन्धान पत्रकारिताले लुकाइएका अवैध सम्पत्तिहरू सार्वजनिक गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, त्यसैले सरकारले मिडियाको आलोचनालाई खबरदारीका रूपमा लिनुपर्छ ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलहरू अनिच्छुक देखिन्छन् । पारदर्शिताको अभावमा अवैध सम्पत्ति लुकाउन सजिलो हुन्छ, त्यसैले राजनीतिज्ञहरू सेल कम्पनी तथा अपारदर्शी संरचनामार्फत अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रयासमा संलग्न हुन सक्छन् । यस्ता अभ्यासले प्रशासनिक र राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर भएको देखिन्छ, जसले कानुनलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकी केवल कागजमै सीमित भई जनतामा निराशा तथा अविश्वास बढाउँछ ।
शासनमा स्वार्थको द्वन्द्व
मुलुकमा शक्तिसाली सार्वजनिक व्यक्तिहरूले आर्थिक अपराधलाई संरक्षण गर्दा स्वार्थ समूहबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको कारणबाट नेपालमा संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर देखिएको छ । नेताहरूले आफ्ना सहयोगीलाई जोगाउन अनुसन्धान प्रभावित पार्दा कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर भएको छ ।
जब सुशासन समान रूपमा लागू हुँदैन र अपराधमा संलग्न शक्तिशालीहरूलाई जोगाइन्छ, तब शक्तिसाली व्यक्ति, संस्था र समूहहरू ‘कानुनभन्दा माथि छन्’ भन्ने सन्देश फैलिएको छ । फलस्वरूप यसले आम रूपमा देशभर जनआक्रोश र असन्तुष्टि बढाएको छ । यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्था झन् कमजोर हुँदै गएको कारणबाट भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगलाई प्रश्रय दिएको प्रस्ट देखिन्छ ।
कमजोर नियमन
नेपालमा अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्था अनुरूप अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको छ । यो विभागले अपराधबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको अनुसन्धान, निगरानी, नियन्त्रण र कानुनी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । यसका मुख्य कामहरूमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको छानबिन गर्नु, अवैध सम्पत्ति आर्जनका स्रोतहरू पत्ता लगाउनु, सम्बन्धित निकायहरू (जस्तै प्रहरी, बैंक, इन्कालगायत) सँग समन्वय गर्नु, सम्पत्ति रोक्का राख्ने, जफत गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय र रिपोर्टिङ गर्ने, वित्तीय गुप्तचर एकाइसँग समन्वय गर्नु आदि कार्यहरू यसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक प्रभावमा पारेर कमजोर बनाइएका छन् । फलस्वरूप यसले स्वार्थ समूहहरूलाई लाभ पुग्ने वातावरण तयार गरेको अनुभुति आम रूपमा भएको छ । सीमित स्रोत र जनशक्तिको अभावका कारण यी संस्थाहरू प्रभावहीन हुनु र अवैध वित्तीय सञ्जाल भत्काउन नसक्दा नेपाल ग्रेलिस्टबाट मुक्त हुन कठिन छ । ह्विसलब्लोअर, पत्रकार र नागरिक समाज भ्रष्टाचार उजागर गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि उनीहरूलाई दमन, धम्की र अपराधीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस्तो वातावरणले पारदर्शिता कमजोर बनाउँछ र वित्तीय अपराधलाई मौन समर्थन गछं, जसले शासन प्रणालीभित्रको भ्रष्टाचारलाई अझ शंकास्पद र गहन बनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा अनिच्छा शासन प्रणालीमाथि गहिरो संकट हो। त्यसैले कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।
सरकारहरूले सार्वजनिक चासोका विषयमा सीमित तथ्यांक प्रकाशित गर्ने वा प्रतीकात्मक रूपमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी गतिविधिहरूको अनुसन्धान गर्ने र न्यायनिरूपण गर्ने निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत आदि स्थापना गरी सतही पारदर्शिताका उपायहरू अपनाएको छ । यी कार्यहरू प्रायः वास्तविक सुधारभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित छन् । नेपालमा विभिन्न सरकारले ‘पारदर्शिताको भ्रम’ फैलाउँदै सुशासनको विषय सदन र सरकारबाट नउठाएका होइनन् । यहाँ अपारदर्शी र अवैद्य रूपमा मौलाएको संस्थागत भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण पर्दा पछाडि अनियन्त्रित रूपमा जारी रहेका कारणबाट सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गति लिन सकिरहेको छैन ।
सरकारलाई असफल बनाउने र नेपाललाई हालको अवस्थासम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने यहाँको कर्मचारीतन्त्र पनि हो । प्रशासनमा रहेका वास्तविक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संरक्षण गरी उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउँदै गलत क्रियाकलापमा संलग्न अकुत सम्पति आर्जन गर्न सफल कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धानको डन्डा चलाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो ।
यसैगरी पारदर्शी र निष्पक्ष चुनाव सुशासनको आधारशिला हो । चुनावी प्रतिस्पर्धालाई विकृत र लोकतान्त्रिक साशन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने नै अवैद्य रूपमा आर्जन गरिने सम्पत्ति हो । जब राजनीतिक दलहरूले चुनावताका यस्ता गलत बाटोबाट आएका रकमको प्रयोग गर्छन्, तिनीहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने र लोभका कारणबाट सृजित वातावरणले देशको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने सम्भावना हुन्छ ।
संस्थागत सुधार
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचारजस्ता आर्थिक अपराधहरू रोक्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, सशक्त र स्वतन्त्र संस्थाहरू एवं सक्रिय नागरिक सहभागिता अत्यावश्यक छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सुशासनको संस्कृति विकास गर्न सरकारले नियामक निकायमा राजनीतिकीकरण रोक्नु आवश्यक छ, साथै ह्विसलब्लोअर र पत्रकारहरूलाई संरक्षण गर्न स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक वित्त, सरकारी खर्च र लेखापरीक्षण प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता हुनुपर्छ, जसले दण्डहीनता अन्त्य र प्रभावकारी निरीक्षण प्रणली स्थापनामा मद्दत गर्छ ।
नागरिक समाजले आफ्ना अधिकार र स्वायत्तता जोगाउँदै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि प्रविधिको प्रयोग, जस्तै ब्लकचेन प्रविधि र डिजिटल ह्विसलब्लोइङ प्रणाली, पारदर्शिता तथा निगरानी सुधारका लागि उपयोगी माध्यम हुन सक्छन् । यस अभियानमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै सार्वजनिक दबाबलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । जब नागरिकहरू सचेत, सूचित र संगठित हुन्छन्, तब मात्र भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न शक्तिशाली स्वार्थ समूहहरूलाई चुनौती दिन सकिन्छ । राजनीतिक सुधार, कानुनी दृढता, प्रविधिको प्रयोग र नागरिक सहभागितामार्फत मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको संघर्ष सफल हुन सक्छ ।
बढ्दो चुनौती
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति सञ्चय र कमजोर निरीक्षण संयन्त्र यसका मुख्य कारणहरू हुन । राजनीतिक दल र कर्मचारीहरू सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग र घुसखोरीमा संलग्न भएको देखिन्छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र यसलाई सहयोग गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छन ।
हाल नेपालमा गैरकानुनी वित्तीय प्रवाहको अनौपचारिक च्यानल जस्तै हुन्डी प्रणाली, नक्कली गैरसरकारी संस्थाहरू र शेल कम्पनीहरूद्वारा अवैध सम्पति लुकाउनु चुनौती बनेको छ । पारदर्शिता र सार्वजनिक वित्तमा पहुँचको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, र भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरूको राजनीतिकरणले समस्या झनै जटिल बनाएको छ । सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता तथा उच्चतहका नेताहरूको अवैध सम्पत्ति प्रदर्शनले विश्वासको कमी उत्पन्न गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा सरकार, कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूको अनिच्छा केवल कानुनी असफलता नभएर यसले सुशासन र पारदर्शितामा गहिरो संकट ल्याउँछ । भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू तथा कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउँछ । जब सत्ता पक्षले आफ्ना स्वार्थ समूहका बिचौलियालाई कारबाही गर्न अस्वीकार गर्छ, यसले समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध पुर्याउँछ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत स्वतन्त्रताको अभावले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ । सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर पार्छ र असमानतालाई बढाउँछ । यस समस्याको समाधानका लागि प्रणालीगत परिवर्तन, राजनीतिक दलमा आर्थिक पारदर्शिता, स्वतन्त्र संस्थाहरूको सुदृढीकरण र ह्विसलब्लोअर्सको सुरक्षा आवश्यक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा अनिच्छा केवल कानुनी मुद्दा नभएर शासन प्रणालीमाथि गहिरो संकट हो । समस्याको समाधान गर्नका लागि कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।
