न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै विराटनगरमा श्रमिकहरूले आज दबावमूलक र्यालीको आयोजना गरेका छन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र कोशी प्रदेशद्वारा आयोजित र्याली स्थानीय संसारीमाईस्थानबाट सुरु भइ महेन्द्र चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै अखिल नेपाल मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम ऐनको अक्षरसः पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईलाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशमा रहेका श्रमिकको हकहितमा सरकारले लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस कोशी प्रदेशका अध्यक्ष नारायणबाबु कार्कीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। मुलुकको राजनीतिक आन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनामा श्रमिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भए पनि सरकारले श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित गराउन ढिलाइ गरिरहेकोमा उनले गुनासो गरे।
“सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई महत्त्व नदिएको देखिन्छ,” उनले भने, “सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत सरकारी कर्मचारी, औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई जोड्ने तर, अनौपचारिक क्षेत्रलाई भने बेवास्ता गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यथाशीघ्र न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौँ।”
अध्यक्ष कार्कीले विगतदेखि नै सरकारले श्रमिकको आवाज नसुनेको र पारिश्रमिकको नियम विश्वभर एकै भए पनि नेपालमा सरकार उदासीन हुँदै आएको उल्लेख गरे। त्रिपक्षीय वार्तामा श्रमिकको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नतोके आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको चेतावनी दिए। उनले सरकारसँगै रोजगारदाताले समेत श्रमिकको पारिश्रमिकलाई वैज्ञानिक ढंगबाट हेर्न नसकेको आरोप लगाए।
त्यसैगरी, ट्रेड युनियन कांग्रेसका मोरङ अध्यक्ष सुशील कोइरालाले श्रमसम्बन्धी ऐन नियमहरूलाई समयसापेक्ष सुधार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरे। उनले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ मोरङका अध्यक्ष धर्मलाल माझीले पनि श्रमिकलाई रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले श्रमिकको मागप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको र मजदुरको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरूले श्रमिकको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए।
कार्यक्रममा विराटनगर र आसपासका उद्योगमा कार्यरत श्रमिक तथा मजदुरहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
