शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि शिक्षक आन्दोलनले फरक मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा असहमति भएपछि मन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् ।
शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको र ११ वैशाखबाट कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुने भए पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगो लाग्ने अवस्था देखिएको छैन । २० दिनदेखि निरन्तर सडकमा रहेका शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार नभएपछि मन्त्री भट्टराई अप्ठ्यारोमा परेर राजीनामा दिएको एमाले स्रोतको दाबी छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघको छलफलमा केही मागमा भने अनौपचारिक सहमति जुटाएको थियो । उक्त सहमतिलाई आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टुंगो लगाउने तयारी मन्त्रालयको थियो । उक्त तयारीका लागि मन्त्री भट्टराईले पनि निरन्तर सक्रियता देखाइरहेकी थिइन् । शिक्षक नेताहरूसँग अनौपचारिक रूपमा संवादमा बसेर भट्टराईले माग सम्बोधनको प्रयास गरेकी थिइन् ।
यसबीचमा सरकारले मन्त्री भट्टराईसहितको टोलीलाई माग सम्बोधन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । तर, आन्दोलनरत शिक्षकले मन्त्री भट्टराईसँग संवाद गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले गत शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल पनि गरेका थिए । तर, छलफल सकारात्मक नभएपछि महासंघका नेताहरूले आन्दोलन थप चर्काउने निर्णय लिएका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न तयार नभएको नेताहरूको दाबी छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने वार्ता सकारात्मक भएको र छिट्टै सुखद सन्देश आउने बताइरहेको थियो । तर, आन्दोलन रोक्न शिक्षकहरू भने तयार भएनन् । छलफल नै नकारात्मक भएको भन्दै महासंघका नेताहरूले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने भन्दै आन्दोलनको समय नै बिहान ९ देखि १२ बजेलाई सारेका थिए । त्यसले गर्दा शिक्षामन्त्री भट्टराई भने थप दबाबमा थिइन् ।
उनकै प्रयासमा शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका मुद्दालाई शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलनको सेफ ल्यान्डिङ गराउन खोजेको थियो । मन्त्रालयले त्यसको खाका पनि बनाएको थियो । मन्त्रालयले आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न तत्काललाई शिक्षकहरूको ग्रेड मिलान, विद्यालय कर्मचारी, ईसीडी शिक्षकको तलब वृद्धिलगायतका माग सम्बोधन गर्न खोजेको छ । साथै, शिक्षक अस्पताल खोल्न सहमति गर्ने तर तत्काललाई निजामती अस्पतालबाटै सेवा पाउने व्यवस्था गर्न पनि खोजेको छ ।
त्यसैगरी, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम तोक्ने, अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, राहत शिक्षकको दुर्गम भत्तालगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । यी माग सम्बोधन गर्न मन्त्री भट्टराई तयार भए पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएपछि राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबीमा आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री ओली बढी नकारात्मक देखिएकाले पनि शिक्षामन्त्री भट्टराई अप्ठ्यारोमा परेकी थिइन् । ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै आन्दोलनको चर्को आलोचना गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने शिक्षकलाई तलब सुविधा दिन नसक्ने भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।
