जाँदा जाँदै सबैलाई ‘एडजस्ट’ !
सत्ता छोड्ने बेलामा पनि कुर्सी बाँड्ने रोग हाम्रो राजनीतिमा कति गहिरो छ भन्ने पछिल्लो निर्णयहरूले फेरि देखाइदिएको छ। देशको जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूले सार्वजनिक हितभन्दा पनि आफ्ना मान्छे सुरक्षित गर्ने खेललाई प्राथमिकता दिएका छन्।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णयले नै धेरै प्रश्न उठाएको छ। सत्ता र शक्तिको केन्द्रमै रहेका व्यक्तिलाई फेरि अर्को संवैधानिक पदमा “व्यवस्था” मिलाइदिनु के लोकतान्त्रिक संस्कार हो ? कि यो केवल शक्तिको संरक्षण गर्ने पुरानो राजनीतिक अभ्यासको निरन्तरता मात्र हो ?
यतिमै सीमित छैन। प्रकृति संरक्षण जस्तो संवेदनशील र प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय आदर्श श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको निर्णय अझ विवादास्पद बनेको छ।
प्रकृति संरक्षण, वन्यजन्तु, जैविक विविधता वा वातावरणीय नीति—यीमध्ये कुनै क्षेत्रमा पनि स्पष्ट अनुभव वा विज्ञता नदेखिने व्यक्तिलाई केवल ‘निकटता’को आधारमा जिम्मेवारी दिइनु के देशको हितमा गरिएको निर्णय हो ?
यो घटनाले फेरि त्यही पुरानो प्रश्न उठाउँछ । के नेपालमा योग्यता, अनुभव र निष्ठाभन्दा ‘आफ्नो मान्छे’ हुनु नै सबैभन्दा ठूलो योग्यता हो ?
देश आर्थिक संकट, बेरोजगारी र विकासको अभावसँग जुधिरहेको बेला राज्यका महत्वपूर्ण पदहरूलाई पनि ‘एडजस्टमेन्ट सेन्टर’ बनाइँदा जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो। पद बाँडफाँटको यो संस्कृतिले संस्थागत क्षमतामाथि मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमाथि पनि गम्भीर चोट पुर्याइरहेको छ।
यथार्थ त के हो भने, नेपालमा शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने मान्छे खोज्न अहिले साँच्चै मुश्किल पर्न थालेको छ। कुर्सी छोड्ने बेला पनि जिम्मेवारी होइन, आफ्ना मान्छेलाई कहाँ कसरी बसाल्ने भन्ने हिसाब–किताब चलिरहन्छ।
यदि यस्तै चलिरह्यो भने प्रश्न अझै तीखो बन्दै जानेछ । देश चलिरहेको छ कि केवल शक्तिशालीहरूको ‘एडजस्टमेन्ट क्लब’ ?
अजमल अन्सारीको लेख हो। वहाँ समय सन्दर्भ सामाजिक, राजनीतिक विषयमा कलम चलाउनुका साथै भ्रष्टाचार, बेथिति विरुद्ध समाचार लेख्ने काम गर्दछन।
