सुनसरी । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले नियम विपरीत कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेश स्थानीय तह पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ बमोजिम गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकार राख्न नमिल्ने जनाउदै आपत्ति जनाएको हो ।
पालिकाले १७ हजार ५०० रुपैयाँ सुविधा दिने गरि एक कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २ लाख १० हजार भुक्तानी दिइएको पाइएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ऐन बमोजिम राख्न नमिल्ने कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरेर दिएको भुक्तानी नियम सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको २०७९/०८० को बार्षिक प्रतिवेदनको क्रम संख्या ४७ तथा पेज नम्बर १५ मा उल्लेख छ ।
