भारतीय नागरिक बन्न चाहने दुई दिदीबहिनीहरू हाल नागरिकताबिना नै बाँचिरहेका छन्। कारण भनेको दुवै देशहरू (पाकिस्तान र भारत) को नागरिकता कानुनसँग सम्बन्धित जटिलताहरू रहेका छन्। यी दिदीबहिनीहरू सन् २००८ देखि केरलामा बस्दै आएका छन्। उनीहरूले सन् २०१७ मा भारतस्थित पाकिस्तानी उच्च आयोगमा आफ्नो राहदानी बुझाएका थिए।
तर, त्यतिबेला उनीहरूको उमेर २१ वर्षभन्दा कम थियो,जबकि पाकिस्तानमा नागरिकता त्याग्ने न्यूनतम उमेर २१ वर्ष छ। त्यसैले उच्च आयोगले उनलाई त्यतिबेला नागरिकता त्यागको प्रमाणपत्र दिएन। दुबैकी आमा रशिदा बानो भन्छिन्,' छोरी २१ वर्ष पुगेपछि फेरि उच्चायोगमा पुगिन् तर कुनै कारण नदिइ प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरियो।' रशिदा र उनको छोराले भारतीय नागरिकता पाएका छन्। तर, उनका छोरीहरू लामो समयदेखि नागरिकताविहीन छन्।
रशिदाले नागरिकताविहीन हुँदा छोरीहरूले राहदानीको लागि आवेदन दिन पनि सकेका छैनन्। बीबीसीले भारतस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगलाई सम्पर्क गर्यो तर कुनै प्रतिक्रिया आएन। भारत र पाकिस्तान छिमेकी देश हुन् र उनीहरूको सम्बन्ध प्रायः तनावपूर्ण रहन्छ। यस वर्षको मे महिनामा दुई देशबीच चार दिनको सैन्य द्वन्द्व भएको थियो।
कागजात प्रमाणीकरण कडा हुँदै जाँदा विगत केही दशकहरूमा यो प्रक्रिया झन् कठिन भएको छ। भारतीय संसदमा साझा गरिएको तथ्याङ्क अनुसार,डिसेम्बर २०२१ सम्म,पाकिस्तानका ७ हजार बढी नागरिकहरूको भारतीय नागरिकताको लागि आवेदनहरू विचाराधीन अवस्थामा थिए।
रशिदा बानोका अनुसार पाकिस्तानी उच्चायोगले नागरिकता त्यागको प्रमाणपत्र नदिएपछि आफ्नी छोरीहरूको राहदानी फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दा पनि मानेन्। ती दिदीबहिनीहरूसँग २०१८ मा उच्चायोगले जारी गरेको प्रमाणपत्र छ जसमा उनीहरूले आफ्नो राहदानी बुझाएको र पाकिस्तानले उनीहरूलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गरेकोमा कुनै आपत्ति छैन भनिएको छ। त,र भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई नागरिकता त्यागको प्रमाणपत्रको रूपमा अस्वीकार गरेपछि दिदीबहिनीहरू अदालत जान बाध्य भएका हुन्।
गत वर्ष केरला उच्च अदालतको एकल इजलासले उनको पक्षमा फैसला सुनाउँदै निवेदकले कागजातहरू उपलब्ध गराउन नसक्ने कुरा स्पष्ट पारेको थियो। 'यो (प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु) उनीहरूलाई असम्भव काम गर्न भन्नु जस्तै हुनेछ,'तर केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले यसको विरुद्धमा पुनरावेदन गर्यो र यस वर्ष अगस्ट २३ मा सोही अदालतको दुई न्यायाधीशको इजलासले एकल इजलासको आदेशलाई उल्ट्यायो।
अदालतले भन्यो,'कुनै व्यक्तिलाई भारतको नागरिक मान्नको लागि,उसलाई भारतीय राज्यले मात्र नागरिकको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ र अन्य कुनै पनि देशको सरकारले कुनै दाबी गर्नु हुँदैन। नागरिकता त्याग्ने औपचारिक प्रक्रियाले यो कानुनी स्पष्टता सुनिश्चित गर्दछ।'
पाकिस्तानको नियम अनुसार,२१ वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो नागरिकता त्याग्न सक्दैनन् तर उनीहरूको नाम उनीहरूको बुबाको तर्फबाट नागरिकता त्याग्नको लागि आवेदनमा समावेश गर्न सकिन्छ। दिदीबहिनीका बुबा मोहम्मद मारुफको जन्म केरलामा भएको थियो तर नौ वर्षको उमेरमा अनाथ भएपछि उनीहरूलाई हजुरआमाले धर्मपुत्र बनाएकी थिइन्। सन् १९७७ मा जब उनी पाकिस्तान सरेकी थिइन्,उनले मोहम्मद मारुफलाई आफूसँगै लगेकी थिइन्।
रशिदा बानो भन्छिन् कि उनका आमाबाबु पनि भारतीय थिए तर जब उनीहरू सन् १९७१ मा आफ्ना आफन्तहरूलाई भेट्न पाकिस्तान गएका थिए। सीमा बन्द भएकाले उनीहरू त्यहीँ अड्किएका थिए। दुई देशबीचको युद्धका कारण सीमा बन्द भएको थियो। महिनौंसम्म फर्कन नसकेपछि,उनलाई पाकिस्तानी नागरिकताको लागि आवेदन दिन सजिलो भयो। केही वर्षपछि,बानोको जन्म भयो।
उनीहरू पाकिस्तानबाट भारत कसरी पुगे ?
चार सन्तान भएका रशिदा बानो र मोहम्मद मारुफ सन् २००८ मा दीर्घकालीन भिसामा भारत आएका थिए। तर, मारुफ भारतमा घुलमिल हुन सकेनन् र चाँडै पाकिस्तान फर्किए।रशिदा बानो र उनको छोरा (२१ वर्ष) ले अन्ततः भारतीय नागरिकता पाए।
रशिदा बानो विगत सम्झिदै भन्छिन् परिवारले आफ्नो पाकिस्तानी परिचयपत्र देखाउँदा प्रायः अपमानको सामना गर्नुपर्थ्यो,तर कम्तिमा उनीहरूलाई समर्थन थियो -जबकि दिदीबहिनीहरूसँग अब त्यो विकल्प छैन।
आफ्ना छोरीलाई स्कुल भर्ना गर्ने जस्ता साधारण कामहरू अप्ठ्यारो भएपछि अधिकारीहरूले छोरीलाई आधार कार्ड प्राप्त गर्न अनुमति दिए पनि यसले नागरिकताको काम नगर्ने भएपछि आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरिएको रशिदाको गुनासो छ।
राहदानी नहुँदा छोरीहरूको जीवनमा ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ। एकको विवाह खाडी देशमा काम गर्ने पुरुषसँग भएको थियो। तर, उनी त्यहाँ जान नसक्ने भएकाले उनले जागिर छोडेर भारत आउनुपर्यो। अर्की छोरीको छोरा छ जसलाई विदेशमा उपचार आवश्यक छ तर ,उनी भारत बाहिर जान असमर्थ छिन्।
