प्रदेशहरू प्रायः संघबाट बजेट नपाएको गुनासो गर्छन्। त्यो असत्य होइन। बजेट कमै पाउँछन्, प्रदेशले र पालिकाले पनि। राजस्वको ७० प्रतिशत त संघले नै राख्छ र ३० प्रतिशतमध्ये पनि ७ प्रदेशलाई १५ र ७ सय ५३ पालिकालाई १५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्छ। त्यसरी पाएको पैसा पनि प्रदेश र पालिकाहरूले खर्च गर्न नसकेर मौज्दात रहेको देखिन्छ। त्यो भनेको पालिका र प्रदेशहरूका खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हो।
प्रदेश र पालिकाका कोषहरूको पैसा थुप्रिँदा संघको कोष भने ऋणात्मक छ। २०८०÷८१ मा संघीय कोष २ खर्ब २८ अर्बले ऋणात्मक रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयकै तथ्यांक हो। प्रदेश र स्थानीय तहका कोष भने क्रमशः ५० अर्ब र ६० अर्बले धनात्मक छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र संघको ऋणात्मक मौज्दात २ खर्ब २८ अर्ब नाघेको छ, भने प्रदेश र स्थानीय तहको मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्बभन्दा बढी छ।संघ सरकारले पुँजीगत बजेट खर्चन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। प्रदेश र पालिकाहरूमा पनि पैसा थुप्रिँदा पनि स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान पुग्न सकेको छैन।
संघले प्रदेश र पालिकामा पठाउने पैसा ऋण काढेर पनि पठाएको पैसा हो, जसको ब्याज तिरिरहनुपर्छ। तर त्यसरी पठाएको पैसा कोषमा थुप्रिने र संघले ब्याज तिरिरहनुपर्ने हुँदा घाटामाथि घाटा थपिन्छ। प्रदेशहरूमा खर्चको अवस्था कतिसम्म फितलो छ भन्ने पछिल्लो तथ्यांकले नै देखाउँछ। जस्तो कि अहिलेसम्म बागमतीमा ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। गण्डकीमा ३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन छ। लुम्बिनीको विकास खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै छ। कर्णालीमा विकास खर्च २० प्रतिशतमात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैशाखको २२ गतेसम्म ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ। यस्तै कारण नै हो असन्तुलन भएको। अर्थतन्त्रमा माग संकुचनको जोखिम बढाएको पनि यसैले हो। अनि विकास र समृद्धिको गति धिमा पारिरहेको यस्तै प्रवृत्तिले हो।
पालिकाहरूमा बजेट कार्यान्वयनका लागि कतिपय अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति पनि अभाव छ। धेरैमा भने भिजन छैन। दृढताको पनि उस्तै अभाव छ। सस्तो लोकप्रियतावादी कार्यक्रममा केन्द्रित छन् र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत राजनीतिको रोटी सेक्न जनप्रतिनिधि केन्द्रित छन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा १४ अर्ब ७५ करोड मौज्दात छ। यो भनेको मेयरको अनुत्तरदायी चरित्रको द्योतक नै हो। देशभरका ३ सय ५० भन्दा बढी पालिकामा कतै २ करोड त कतै ५ करोड रुपैयाँसम्म सञ्चित कोषमा पैसा थुप्रिएको छ। नेतृत्वको जिम्मेवारीहीनता यसका मुख्य कारक हुन्। अर्थ मन्त्रालयले हालै अध्यादेशमार्फत विभिन्न कोषको रकमलाई एकीकृत गरी नगद व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सम्भवत यो कानुनमार्फत सरकारले सञ्चित कोषहरूको परिचालन गर्नेछ। यो अस्थायी समाधान हो र ठोस उपाय होइन। प्रदेश र पालिकाहरूकै खर्च क्षमता वृद्धि सर्वोत्तम उपाय हो। संघीयता कार्यान्वयनको झन्डै एक दशकसम्म पनि प्रदेश र पालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि नहुनु विडम्बना मान्नुपर्छ। जसले जनताको नजिकै बसेर विकास र समृद्धि वितरण गर्नुपर्ने हो, उसकै क्षमता कमजोर भए संघीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि उठिरहेको प्रश्न झन् घनीभूत हुने खतरा बढ्छ, जुन मुलुकका लागि हितकर पक्कै होइन।
