नागरिकको आवासलाई सुरक्षित बनाउने नाममा अहिलेसम्म राज्यको १० अर्ब ८६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यसबाट उपलब्धि के भयो भन्ने विषयमा भने प्रश्न खडा भएको छ। यस विषयमा प्रतिनिधिसभाका केही सदस्यले सोमबारको बैठकमा उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग ज्ञिजासा राखेका थिए।
सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री सिंहले सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हाल ७४ जिल्लामा एक सय ५० निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका दुई लाख १४ हजार दुई सय ३० आवास संख्या स्वीकृत भएको जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार सरकारबाट स्वीकृत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ अनुसार हाल स्थानीय तहबाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ।
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार पराल वा खरको छाना भएको घरको संख्या दुई लाख ६० हजार ६ पुगेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पराल वा खरको छाना भएका घरपरिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याइ आवास सुरक्षित बनाउने घोषणा गरेको थियो।
उक्त घोषणा अनुरूप सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। यो कार्यक्रम ३६ जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत हाल जस्तापाता तथा काठ लगायतका सामग्री खरिद गर्न लाभग्राहीहरूलाई प्रति घरपरिवार ५० हजार रूपैयाँ अनुदान दिन सुरु गरिएको जानकारी सिंहले गराए।
नागरिकको आवास सुरक्षित बनाउन आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा दुई किस्तामा ७५ हजार रूपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो। मन्त्री सिंहका अनुसार सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हाल स्वीकृत भई सम्झौता भएका आवास संख्या एक लाख ४८ हजार चार सय १५ पुगेको छ। त्यसमध्ये पहिलो किस्ताबापत रकम लिएको आवास संख्या एक लाख, २६ हजार, दुई सय ५४ पुगेको छ।
दोस्रो किस्ताबाट खर वा फुसको छाना भएको आवासलाई स्थायी प्रकृतिको जस्तापाताद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तो आवासको संख्या ९१ हजार दुई सय १६ पुगेको जानकारी सिंहले गराए।
सुरक्षित आवासको नाममा राज्यले बर्सेनि अर्बौं खर्च गर्दै आए पनि नागरिकको आवास सुरक्षित हुन सकेको छैन। २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि भूकम्प, आगलागी तथा अन्य कारणबाट आवास असुरक्षित हुने र असुरक्षित आवासका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन।
डेढ वर्षअघि जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले असुरक्षित घरहरू ध्वस्त भएका छन् भने ठुलो मानवीय क्षति भएको छ। अर्बाैं रूपैयाँ खर्च हुँदा पनि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट नागरिकका घर भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट जोखिमरहित भएका छैनन्। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र तीन अर्ब ४१ करोड १६ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त आवमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक लाख ३२ हजार सात सय २८ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको र त्यतिबेलासम्म ५२ हजार नौ सय ३८ लाभग्राहीको आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
यसैगरी आव २०८०/८१ मा ७९ करोड १० लाख ३५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८७ हजार दुई सय १० परिवार लाभान्वित भइसकेका छन्।
यस कार्यक्रमबाट नागरिकले खरको छाना भएका घर विस्थापित गर्ने छन् र त्यसबाट ७५ हजार रूपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पराल तथा खरको छाना भएको घर परिवारलाई जस्ताको पाता बनाउने उद्देश्यबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जस्ता पाता, काठ लगायतका सामग्री खरिद गर्न प्रतिघर परिवार ५० हजार अनुदान दिन थालिएको थियो।
आव २०७८/७९ देखि भने प्रति घरपरिवार ७५ हजार अनुदान दिन थालिएको छ। २०७७ फागुन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट आव २०७५/७६ मा एक अर्ब २३ करोड ४२ लाख, आव २०७६/७७ मा चार अर्ब ९० करोड, आव २०७७/७८ मा तीन अर्ब ३६ करोड ५४ लाख, २०७८/७९ मा तीन अर्ब ४० करोड ६ लाख तथा आव २०७९/८० मा तीन अर्ब ४१ करोड १६ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
अलपत्र घर प्रबलीकरण कार्यक्रम
तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पालामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा राष्ट्रपतिबाट पढिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक भवन तथा नागरिकका आवास प्रवलीकरण कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको थियो।
कार्यक्रम आव २०७९/८० बाट लागु गर्ने घोषणा गरिएको थियो। कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले आफैं पहिलो चरणमा स्कुल, अदालत, कलेज तथा अस्पतालका भवन प्रबलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने र नागरिक स्तरबाट पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन र भएका घरलाई प्रबलीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको थियो। यसको नाम नागरिक आवास प्रबलीकरण कार्यक्रम राखिएको थियो तर उक्त कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ। यो कार्यक्रम लागु गर्न सरकारले अहिलेसम्म कार्यविधि समेत बनाएको छैन। जसबाट सबै नागरिकका आवास भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिएको छैन।
