कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक सूचकांकमा सकारात्मक परिवर्तन देखाउँदै अगाडि बढिरहेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले सरकारका नीति, कार्यान्वयन र पारदर्शिताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनले बजेट खर्चमा सुधार, योजनाको छनोटमा पारदर्शिता र प्राथमिकतामा आधारित नीति निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले समग्र बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउन बजेट कार्यान्वयनमा पूर्वाधार तयार गर्ने, योजना छनोटमा राजनीतिक पहुँचभन्दा विकास आवश्यकतालाई आधार बनाउने र योजना बैकमार्फत बजेट विनियोजन गर्ने र स्रोत सुनिश्चितताबिना योजनाअघि नबढाउने स्पष्ट नीति लिएको बताए ।
उनले भने, ‘अब पहुँचका आधारमा योजना नछानिने र प्लानिङ विदाउट फन्डिङ’ अन्त्य गरिएको छ । योजनाहरू समयमै टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने र कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चिततासाथ योजना अघि बढाइएको छ । सरकारले विगतभन्दा सुधारका भरपुर प्रयास गरिरहेको छ । ’
यस्तै, प्रदेश सरकारले खर्चको पारदर्शिता र बजेट कार्यान्वयनमा अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको ध्यान मितव्ययी खर्च र प्राथमिकताअनुसार बजेट विनियोजनमा केन्द्रित देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशनमा भ्रमण भत्ता, औपचारिक कार्यक्रमहरूमा अत्यधिक खर्च, अनावश्यक क्रियाकलापहरूमा रोक लगाइएको छ । यसले वित्तीय अनुशासनमा सरकारको सक्रियता देखिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य दक्षिणा शाहीले भनिन्, ‘अहिलेको सरकारले कर्णालीमा थिति बसालिरहेको छ । चाहे त्यो योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, सार्वजानिक सेवा र अन्य सवालहरूमा सरकारको कदम आशा लाग्दो छ । ’
सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा बर्सेनि बजेट कार्यन्वयनमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । बजेटै खर्च नसक्ने प्रदेशका रूपमा चिनिएको कर्णालीले गत आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर लक्ष्यको नजिक पुगेको थियो । त्यसअघिका आर्थिक वर्षहरूमा लक्ष्य ८० प्रतिशत लिए पनि ६० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च हुँदै आएको थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलको नीतिअनुसार कृषि अब जीविकोपार्जनको साधनमात्र नभई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाइँदै छ । सरकार कृषि पञ्जीकरण, सहुलियत ऋण, बीउ तथा मलको सुनिश्चितता, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण र कृषि सहकारीको मजबुतीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ । उनले कुनै पनि राजनीतिककर्मीले विकास आफूले ल्याएको ल्याएको भन्ने गलत भाष्यको अन्त्य गर्न सरकारले नीति लिएको बताए ।
सबै प्रकारका योजनाहरू प्रदेश योजना आयोगको सिफारिस, स्थानीय तहबाट आएको प्राथमिकता र मन्त्रालयको कार्यसूचीलाई मिलाएर कार्यक्रम स्वीकृति दिइने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसले बजेटको कार्यान्वयन दर बढाउने मात्र होइन, योजना सम्पन्न हुने सम्भावनालाई समेत सुनिश्चित बनाएको छ । विगतमा कार्यन्वयन गर्न नसकिने योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेको अवस्था हो । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले निर्माण व्यवासयीको लापरबाहीले समयमै काम नगरिदिँदा पनि बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशमा दर्जनौं ठूला आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गरिदिएनन् । काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध कानुनी उपचार थालिएको छ । विगतको वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुने लक्ष्य लिएका छौं । ’
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा योजनाहरूको कार्यान्वयनको गति सुधार भइरहेको भए पनि अझै पनि योजना प्रारम्भमै असफल हुने, सम्पन्न नहुने र विगतका अधुरा आयोजनाहरूको हिसाब माग्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बर रावलका अनुसार योजनाका मूल्यांकन, ट्याकिङ र अनुगमन प्रणाली अझ मजबुत बनाइनु आवश्यक छ । यसले पहुँचका आधारमा बनाइएका योजनाको छेकबार जनताको आवश्यकता र मागका आधारमा बनाइएका योजनाहरूको कार्यन्वयन गर्न सहजता हुनेछ । अहिले प्रदेश योजना आयोगले सन्तुलित तथा क्षेत्रीय न्यायको सवाल, आत्मनिर्भर र समावेशी आर्थिक विकासको बाटोमा योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ । यसले केही वर्षभित्रै प्रतिफल आएको अनुभूति गर्न सकिनेछ ।
बजेटै खर्च नसक्ने प्रदेशका रूपमा चिनिएको कर्णालीले गत आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर लक्ष्यको नजिक पुगेको।
योजनाहरू समयमै टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने र कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चिततासाथ योजना अघि बढाउनेमा जोड दिइँदै।
